छठे चरण की शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटाई

छठे चरण की शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक हटाई

पटना, विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को वापस लेते हुए केस के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने बहाली पर लगाए गए रोक आदेश को वापस ले लिया।

हालांकि कोर्ट ने केस के अंतिम आदेश पर बहाली निर्भर करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित उम्मीदवारों ने बाद में विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा पास करने के आधार पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर आपत्ति उठाते हुए केस दायर किया था। कोर्ट ने गत 15 सितम्बर को बहाली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 26 सितम्बर को एक आदेश जारी कर नियोजन की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगा दी थी। अब हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

हिंदुस्तान 29/11/2022

मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार के ऐलान के बावजूद शनिवार को सभी छात्र बैग लेकर स्कूल गए

मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार के ऐलान के बावजूद शनिवार को सभी छात्र बैग लेकर कुछ स्कूल में गए,तो कुछ स्कूल में बिना बैग के स्कूल गए। कितने स्कूल संचालकों का कहना है कि हमलोगों को इस बाबत में कोई चिठ्ठी जिला शिक्षा या जिला के अन्य कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है। " जबकि सरकार द्वारा हर शनिवार को बैग्लेस डे लागू किया गया है। "

Source:- प्रभात खबर 

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल रिक्तियाँ 98989 हैं, परन्तु 26687 अभ्यर्थी ही STET पास हैं, केवल कंप्यूटर मे कुल 1601 रिक्तियाँ के विरुद्ध 17034 पास हैं

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल रिक्तियाँ 98989 हैं, परन्तु 26687 अभ्यर्थी ही STET  पास हैं, केवल कंप्यूटर मे कुल 1601 रिक्तियाँ  के विरुद्ध 17034 पास हैं 

Source :- प्रभात खबर 26/12/2022

ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री ने की विभागीय समीक्षात्मक बैठक

ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री ने की विभागीय समीक्षात्मक बैठक,पांच प्रखंडों में आधार सीडिंग कार्य की धीमी गति पर नाराज़गी मनरेगा मजदूरों के भुगतान में लाये तेजी मंत्री

शुक्रवार को विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मौजूद मंत्री श्रवण कुमार, विधायक सहित अन्य।

जिले में 23 मानसरोवर का किया गया पूर्ण

सहरसा। जिला में निजी तालाब, सरकारी तालाब, एवं अमृत सरोवर के बारे में जानकारी दी गई कि 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, जिसमें 23 पूर्ण कर लिया गया है बाकी बचे सरोवर को मार्च तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा करते मंत्री ने शौचालय विहीन परिवार को शौचालय का निर्माण व भुगतान तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छग्राही के माध्यम से जागरूक करने हेतु निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि लोग बाहर शौच न करें इसके लिए सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। मंत्री ने अपषिष्ट प्रसंस्करण इकाई(वेस्ट प्रोसेंसिग यूनिट) इसके डिजाइन पर ध्यान रखने की जरूरत बताते कह कि वो हवादार होनी चाहिए। साथ ही खेल मैदान, पशु शेड,बकरी शेड, का जिला में कितने प्रखंडों में इसका निर्माण किया गया इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिये।

● ढक्कन युक्त डस्टबिन लगाने का ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया निर्देश

● राजीव गांधी सेवा केन्द्र और मनरेगा भवन के निर्माण का करें शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करे

सहरसा, एक संवाददाता। जिले में मनरेगा जॉब कार्ड अधिकाधिक उपलब्ध कराये जाने के बाद भी मजदूरों को काम व मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है। शुक्रवार जिला विकास भवन में ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की।

मनरेगा मजदूरों के भुगतान व जिले के पांच प्रखंडों द्वारा आधार सीडिंग कम रहने पर मंत्री ने तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में मंत्री ने जीविका दीदीयों को 1434 स्वंय सहायता समूह के लिए 48.18 करोड़ की राशि का चेक वितरण किया। जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व विधायकों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री के 169 युवा, 4 महिला और 165 पुरूष सहित कुल 348 को प्राईवेट कंपनी में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। मंत्री ने मार्च तक जिले के सभी मान सरोवर को पूर्ण करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा कि शौचालय विहीन परिवार को चिन्हित कर सभी अंकों शौचालय निर्माण के साथ उनका भुगतान कराये तथा जिन पंचायतों में डस्टबिन रखा जा रहा है वैसे डस्टबीन खुला नहीं रहनी चाहिए इसलिए डस्टबीन में ढक्कन लगाया गया है या नहीं इसको भी सभी पदाधिकारी व कर्मी प्राथमिकता के साथ ध्यान रखें।

बैठक के दौरान जिले में मनरेगा में उपलब्धि से संबंधित मंत्री को बताया गया कि जिले में मनरेगा की उपलब्धि 96 प्रतिशत है । वर्ष 2022-23 में 5 लाख 52 हजार से ज्यादा जॉब कार्ड निर्मित किए गए, जो एक उपलब्धि है । मंत्री ने भुगतान का प्रतिशत कम होने पर जल्द से जल्द भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

वहीं नवहट्टा, सौरबाजार, पतरघट, महिषी एवं बनमा इटहरी प्रखंडों में आधार सीडिंग के कम होने पर मंत्री ने नाराजगी जताते तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा मंत्री द्वारा मनरेगा में राजीव गांधी सेवा केन्द्र और मनरेगा भवन के निर्माण में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को कहा गया।

5139 आवास अबतक पूर्ण बैठक में मंत्री को जानकारी दी गई कि आवास प्लस योजना अंतर्गत वर्ष 21-22 के तहत 6877 लक्ष्य के विरूद्ध 5139 आवास पूर्ण कर लिया गया है शेष का निर्माण अविलम्ब पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही बताया गया कि जीविका के माध्यम से चलने वाली योजना ’’दीन दयान उपाध्याय ग्रामीण कौषल्य योजना’’ के तहत बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों में जीविका से जुड़े परिवार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया जाता है।

प्राईवेट नौकरी वाले को मिलेगा 14 से 21 हजार पैकेज जी.वाय.एस. सेल्युसन इंडिया लिमिटेड कंपनी के लिए चयनित युवाओं को प्रति माह 14000 से 21000 के पैकेज पर चयनित किया गया है। चयनित सभी युवाओं को मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने ग्रामीण विकास मंत्री और महिषी विधायक गुंजेश्वर साह को पौधा देकर उनका स्वागत किया। बैठक में अपर समाहर्ता सह उप विकास आयुक्त विनय कुमार मंडल, डीआरडीए निदेशक दिलीप कुमार ध्वज, जीविका प्रबन्धक अमित कुमार सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, , मनरेगा प्रबन्धक, जीविका दीदी सहित अन्य कई पदाधिकारी व कर्मी पस्थित थे।

हिंदुस्तान 26/11/2022

✍ कुछ महान कार्यों से सम्बंधित व्यक्ति

✍कुछ महान कार्यों से सम्बंधित व्यक्ति।

1. ब्रह्म समाज – राजाराममोहन राय

2. आर्य समाज – स्वामी दयानंद सरस्वती

3. प्रार्थना समाज – आत्माराम पांडुरंग

4. दीन-ए-इलाही, मनसबदारी प्रथा – अकबर

5. भक्ति आंदोलन – रामानुज

6. सिख धर्म – गुरु नानक

7. बौद्ध धर्म – गौतमबुद्ध

8. जैन धर्म – महावीर स्वामी

9. इस्लाम धर्म की स्थापना, हिजरी सम्वत – हजरत मोहम्मद साहब

10. पारसी धर्म के प्रवर्तक – जर्थुष्ट

11. शक सम्वत – कनिष्क

12. मौर्य वंश का संस्थापक – चन्द्रगुप्त मौर्य

13. न्याय दर्शन – गौतम

14. वैशेषिक दर्शन – महर्षि कणाद

15. सांख्य दर्शन – महर्षि कपिल

16. योग दर्शन – महर्षि पतंजली

17. मीमांसा दर्शन – महर्षि जैमिनी

18. रामकृष्ण मिशन – स्वामी विवेकानंद

19. गुप्त वंश का संस्थापक – श्रीगुप्त

20. खालसा पन्थ – गुरु गोविन्द सिंह

21. मुगल साम्राज्य की स्थापना – बाबर

22. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना – हरिहर व बुक्का

23. दिल्ली सल्तनत की स्थापना – कुतुबुद्दीन ऐबक

24. सतीप्रथा का अंत – लॉर्ड विलियम बेंटिक

25. आंदोलन : असहयोग,सविनय अवज्ञा, खेडा, चम्पारन, नमक, भारत छोडो – महात्मा गाँधी

26. हरिजन संघ की स्थापना – महात्मा गाँधी

27. आजाद हिंद फ़ौज की स्थापना – रास बिहारी बोस

28. भूदान आंदोलन – आचार्य विनोबा भावे

29. रेड क्रॉस – हेनरी ड्यूनेंट

30. स्वराज पार्टी की स्थापना – पंडित मोतीलाल नेहरु

31. गदर पार्टी की स्थापना – लाला हरदयाल

32. ‘वन्देमातरम्’ के रचियता – बंकिमचन्द्र चटर्जी

33. स्वर्ण मंदिर का निर्माण – गुरु अर्जुन देव

34. बारदोली आंदोलन – वल्लभभाई पटेल

35. पाकिस्तान की स्थापना – मो० अली जिन्ना

36. इंडियन एसोशिएशन की स्थापना – सुरेन्द नाथ बनर्जी

37. ओरुविले आश्रम की स्थापना- अरविन्द घोष

38. रुसी क्रांति के जनक – लेनिन

39. जामा मस्जिद का निर्माण – शाहजहाँ

40. विश्व भारती की स्थापना – रवीन्द्रनाथ टैगोर

41. दास प्रथा का उन्मूलन – अब्राहम लिंकन

42. चिपको आंदोलन – सुंदर लाल बहुगुणा

43. बैकों का राष्ट्रीकरण – इंदिरा गाँधी

44. ऑल इण्डिया वीमेन्स कांफ्रेंस की स्थापना – श्रीमती कमला देवी

45. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना – एम०एन० राय

46. नेशनल कांफ्रेंस की स्थापना – शेख अब्दूल्ला

47. संस्कृत व्याकरण के जनक – पाणिनी

48. सिख राज्य की स्थापना – महाराजा रणजीत सिंह

Career News :- सहरसा के अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़

सहरसा के अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़

गढ़वाल मैदान में दौड़ते अभ्यर्थी। 

कटिहार में अग्निवीर रैली में गढ़वाल मैदान में गुरुवार को बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज और सहरसा के 2976 अभ्यर्थी ने दौड़ लगायी। दौड़,शारीरिक जांच और कागजी जांच प्रक्रिया के बाद 460 अभ्यर्थी सफल हुए। डीपीआरओ सह नोडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने बताया कि चार जिलों अग्निवीर जीडी के लिए 4816 अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसमें से 2976 अभ्यर्थी मैदान में पहुंचे। इन अभ्यर्थी के बीच 1.6 किमी की दौड़ रखा गया।

जिसमें से 460 अभ्यर्थी सफल हुए है। शुक्रवार को अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12 जिलों के अभ्यर्थी की परीक्षा होनी है। इसके साथ ही अग्निवीर कलर्क एंड स्टोर कीपर भागलपुर व कटिहार के 5017 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

रात दस बजे से ही शुरू हो जाती है प्रक्रिया

रात दस बजे से गढ़वाल मैदान में आर्मी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। गढ़वाल के मैदान में प्रवेश के साथ ही आर्मी के अधिकारी व जवान सारी प्रक्रिया के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सभी अभ्यर्थी को तैयार करते है। दो बजे से ही डक्यूमेंट की जांच शुरू हो जाती है। सुबह पांच बजे से दौड़ और इसके बाद अभ्यर्थी को अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। शुक्रवार को अग्निवीर टेक्निकल के लिए आवेदन किए अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया होगी। इसमें एआरओ कटिहार आने वाले सभी 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल है। जिसमें अररिया, बांका,बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल शामिल है। इसके 5017 आवेदन आए हैं।

Source:- हिंदुस्तान 25/11/2022

शिक्षिकाओं का मूल्यांकन बालिकाओं की दक्षता पर

 शिक्षिकाओं का मूल्यांकन बालिकाओं की दक्षता पर

क्या दक्षता दिलानी है

हिंदी 

● अ से ज्ञ तक अक्षर को पहचानना सही व सुंदर लिखना-पढ़ना

● बिना मात्रा, एक मात्रा व मिश्रित मात्रा के सभी कोटि के कम से कम 50 शब्दों को समझना, शुद्ध-शुद्ध लिखना व पढ़ना

● संलग्न गद्यांशों को ठीक उच्चारण व पढ़ना व समझ के साथ लिखना

अंग्रेजी

● ए से जेड तक कैपिटल एवं स्मॉल अक्षरों के साथ कर्सिव राइटिंग में शुद्ध व साफ लिखना व पढ़ना

● 100 संज्ञा का नाम, अर्थ, स्पेलिंग सहित शुद्ध लिखना व पढ़ना

● 10 से 15 सर्वनाम अर्थ व स्पेलिंग सहित शुद्ध लिखना व पढ़ना

● 25 क्रिया का नाम अर्थ व स्पेलिंग सहित शुद्ध लिखना व पढ़ना

● 25 विशेषज्ञ शब्दों को अर्थ और स्पेलिंग शुद्ध लिखना व पढ़ना

गणित

● 1 से 1000 तक संख्या को पहचानना, संख्या व संख्या नाम की समझ विकसित करना

● 2 से 9 तक का पहाड़ा लिखना और पढ़ना

● इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार की समझ विकसित करना

● जोड़-घटाव, गुणा-भाग तक की क्रिया व इसका उपयोग

 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित 6, 7 व 8 वर्ग की बालिकाओं की दक्षता अब वार्डेन व शिक्षिका के कार्यों के मूल्यांकन का भी आधार होगा। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सरकार के निर्णय को लेकर बालिकाओं की दक्षता की समय सीमा भी तय कर दी है। इस विद्यालय में टाईप 1 व 3 में नामांकित बालिकाओं को हर हाल में 10 जनवरी 2023 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित में निर्धारित दक्षता प्राप्त करानी होगी।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक असंगबा चुबा आओ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला जेंडर समन्वयकों को पत्र लिखकर सरकार के निर्णय की जानकारी दी है। उन्हें कहा गया है कि हर हाल में विभाग के निर्देश का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति का दायित्व जिला जेंडर समन्वयक का होगा, जबकि वार्डेन और अंशकालिक शिक्षिका के कार्यों के मूल्यांकन का भी आधार होगा। असंगबा चुबा ने कहा कि विद्यालय के वार्डेन व अंशकालिक शिक्षिका बालिकाओं के साथ कड़ी मेहनत करेगी। शनिवार को छोड़कर विद्यालय कार्य दिवस में प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा और शनिवार और रविवार को 5 घंटा बालिकाओं को अध्ययन कराते हुए लक्ष्य को निर्धारित तिथि तक पूरा कराएगी। इसके बाद मूल्यांकन कर संलग्न प्रपत्र में जिला कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी। जिला कार्यालय इस रिपोर्ट को समेकित रूप में राज्य कार्यालय को भेजेगा।

Source:-

Hindustan 24/11/22

बेहतर काम करने में बांका एडीएम अव्वल, अररिया फिसड्डी

 बेहतर काम करने में बांका एडीएम अव्वल, अररिया फिसड्डी

36 जिलों को 50 फीसदी से अधिक अंक

प्रदर्शन तालिका में जिलों का प्रदर्शन ठीक-ठाक ही रहा है। 36 जिलों को 50 फीसदी से अधिक अंक मिले हैं। हालांकि केवल दो जिले ही 70 फीसदी से अधिक अंक पा सके-जिनमें बांका और पूर्णिया शामिल हैं। ऐसे 75 फीसदी से अधिक केवल एक जिला बांका को ही मिला है। उसे सर्वाधिक 78.48 फीसदी अंक मिले हैं। 50 फीसदी से कम अंक पाने वाले जिले सहरसा और अररिया हैं। सहरसा को 49.60 जबकि अररिया को 40.91 फीसदी अंक ही मिले।

बदलेगा निरीक्षण का पैटर्न

अंचल निरीक्षण के मौजूदा पैटर्न के कारण कई अपर समाहर्ताओं को शून्य अंक मिले। इससे मंत्री भी हैरत में थे। उन्होंने इस संबंध में सुझाव मांगा। बांका के अपर समाहर्ता ने सुझाव दिया कि अभी के फॉर्मेट में सिर्फ सीओ ऑफिस के निरीक्षण का प्रावधान है। अंचल कार्यालय की संख्या सीमित होने की वजह से निरीक्षण में दुहराव होता रहता है। इसलिए आगे से हल्का निरीक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए। इसपर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने आईटी को राजस्व कर्मचारियों की जांच के प्रावधान करने का निर्देश दिया। अब आगे से अपर समाहर्ता अपने जिलों के हल्का की जांच करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे।

अब हर महीने अपर समाहर्ताओं की होगी रैंकिंग, काम के आधार पर मिलेगा जिलों को अंक , तीन सबसे खराब काम करने वाले अपर समाहर्ताओं को नोटिस दिया जाएगा

जिलों की रैंकिंग

1. बांका 2. पूर्णिया 3. सारण 4. भागलपुर 5. मधेपुरा 6. कैमूर 7. पूर्वी चंपारण 8. बक्सर 9. नवादा 10. कटिहार 11. नालंदा 12. पटना 13. जहानाबाद 14. शिवहर 15. सीतामढ़ी 16. किशनगंज 17. सुपौल 18. समस्तीपुर 19. गया 20. सीवान 21. वैशाली 22. दरभंगा 23. अरवल 24. लखीसराय 25. मुजफ्फरपुर 26. मुंगेर 27. जमुई 28. शेखपुरा 29. रोहतास 30. मधुबनी 31. पश्चिमी चंपारण 32. औरंगाबाद 33. बेगूसराय 34. भोजपुर 35. गोपालगंज 36. खगड़िया 37. सहरसा 38. अररिया

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार भूमि से जुड़े अपर समाहर्ताओं के कार्यों के आधार पर उनकी रैकिंग करेगी। यही नहीं, तीन सबसे बेहतर कार्य करने वाले अपर समाहर्ताओं को सम्मानित करेगी और उन्हें प्रशस्ति पत्र देगी। जबकि, तीन सबसे खरीब काम करने वाले अपर समाहर्ताओं को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यदि खराब प्रदर्शन करने वाले अपर समाहर्ताओं का जवाब असंतोषजनक होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। बुधवार को विभाग ने अक्टूबर के लिए पीओपी (परफार्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पारामीटर्स) जारी किया। इसके आधार पर बांका जिले को पहला स्थान मिला है, जबकि अररिया सबसे फिसड्डी जिला रहा।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने शास्त्रत्त्ीनगर स्थित सर्वे भवन में अपर समाहर्ताओं की मासिक बैठक में इस निर्णय की जानकारी दे दी थी। हालांकि रिपोर्ट आज जारी की गई। विभाग 6 विषयों पर अपर समाहर्ताओं के कार्यों की समीक्षा करता है। इसमें 100 में सर्वाधिक 35 अंक दाखिल-खारिज सुपरविजन पर है। अंचल कार्यालय के निरीक्षण पर 5 अंक निर्धारित हैं। हैरत की बात तो यह है कि इसमें कई अपर समाहर्ताओं को शून्य अंक मिले हैं।

Hindustan 24/11/2022

ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार 25 नवंबर को सहरसा में समीक्षात्मक बैठक करेंगे

सहरसा। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार 25 नवंबर को समीक्षात्मक बैठक करेंगे। मंत्री के आगमन और बैठक को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 24 नवंबर को मधेपुरा में समीक्षा बैठक के बाद ग्वालापाड़ा प्रखण्ड कार्यालय का उद्घाटन के बाद सहरसा अतिथि गृह में रात्रि विश्राम और 25 नवंबर को समाहरणालय सभागार में बैठक कर विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। मंत्री के कार्यक्रम को लेकर मंत्री के आप्त सचिव सभी को निर्देश पत्र जारी किया है।

Source:-  हिंदुस्तान 23/11/2022

मार्च तक बिहार के हर पंचायत के 4 वार्डो में लगेगी सोलर लाईट :-

मार्च तक हर पंचायत के 4 वार्ड में लगेंगी सोलर लाइट

बिजली के पोल पर 20 वाट की लाइट लगाई जाएंगी

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने कहा कि ब्रेडा ने बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए एजेंसियों को चिह्नित कर लिया है। बिजली के पोल पर 20 वाट की सोलर लाइट लगाई जाएंगी। हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगनी है। श्री हंस ने कहा कि सरकार गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगी। बैठक में साउथ बिहार पावर ड्रिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक सह ब्रेडा के निदेशक महेन्द्र कुमार, पंचायती राज विभाग के निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह, ब्रेडा के पदाधिकारीगण और सभी जिले के डीएम मौजूद थे। बैठक में कंपनियों के प्रतिनिध भी मौजूद रहे।

एक नजर

● कुल पंचायतें - 8067

● वार्ड - 1.09 लाख

● एक वार्ड में सोलर लाइटें लगनी हैं - 10

● कुल वार्ड में सोलर लाइट -10.90,000

● मार्च, 23 तक लग जाएंगी सोलर लाइट — 32,000 वार्ड में 3,20,000 सोलर लाइट

● अगले वित्तीय वर्ष में लगेगी - 77,000 वार्ड में 7.70 लाख सोलर लाइट 

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष (2022-2023) में राज्य की प्रत्येक पंचायत के चार वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। जहां मार्च 2023 तक 32,000 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूर्ण हो जाएगा, वहीं अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) में शेष वार्डों में लाइट लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

सात निश्चय पार्ट-2 के तहत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष तक सोलर लाइट से रोशन कर देगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के लिए राशि जारी कर दी है। सोमवार को ऊर्जा विभाग ने इस मसले पर पंचायतीराज विभाग के साथ बैठक की। बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के लिए पर्याप्त राशि है। सोलर लाइट लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए चयनित सभी दस एजेंसियां अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। सभी जिलाधिकारी एजेंसियों से एग्रीमेंट कर काम के अनुरूप बैंक गारंटी लेकर काम को पूरा कराएं।

Source हिंदुस्तान 22/11/2022

*खगड़िया जिले के बारे में कुछ रोचक जानकारियां*

 *खगड़िया जिले के बारे में कुछ रोचक जानकारियां*

👉 खगड़िया जिले में कुल कितने थाने हैं। 

उत्तर- खगड़िया जिले में कुल 18 थाने, जिसमें चार ओपी, एक महिला थाना,एक अनु.जा./जन.जाति थाना

👉 खगड़िया जिले में कुल कितनी नदियां हैं

उत्तर- पांच नदियां, गंगा, गंडक, बागमती, कोसी, कमला,

👉 मुंगेर जिला से कब खगड़िया जिला को अलग स्वतंत्र जिला बनाया गया।

उत्तर- 10 मई 1981 को मुंगेर जिले से अलग कर स्वतंत्र जिला बनाया गया।

👉 खगड़िया जिले में कुल कितने प्रखंड है। 

उत्तर- सात प्रखंड

👉 खगड़िया जिला में कुल कितने गांव हैं

उत्तर- 31 मई 2020 के सर्वे के अनुसार जिले में 306 गांव

👉 खगड़िया जिला की कुल जनसंख्या कितनी है

उत्तर- 2011 के सर्वे के अनुसार 16 लाख 66 हजार 886 जनसंख्या

 

Education News :- जिले के 56 शिक्षकों की जाएगी नौकरी

जिले के 56 शिक्षकों की जाएगी नौकरी

370 शिक्षकों को एमएसीपीएस का मिलेगा लाभ

सहरसा जिले के 370 मैट्रिक प्रशिक्षित कार्यरत व सेवानिवृत शिक्षकों को एमएसीपीएस का लाभ मिलेगा। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक इस संबंध में स्थापना समिति की बैठक हुई है। जिसके बाद डीइओ व डीपीओ द्वारा संयुक्त रुप से पत्र जारी किया गया है। जिसमें 10 वर्ष या 20 वर्ष या 30 वर्ष पूरा करने वाले को इसका लाभ मिलेगा। विभाग के मुताबिक इससे शिक्षकों के वेतन व सेवानिवृत शिक्षकों को पेंशन बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा।इसके अलावा 6 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को भी एमएसीपीएस का लाभ मिलेगा। इससे शिक्षकों व सेवानिवृत शिक्षकों को फायदा होगा।

सहरसा, कार्यालय विभाग के मुताबिक पटना हाइकोर्ट कुछ दिन पूर्व ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया था। जिसके बाद विभाग द्वारा इसकी सूची तैयार कर ली गई है। हालांकि इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग अपने वरीय आदेश के निर्देश की प्रतीक्षा में है। विभाग के लोगों के मुताबिक निर्देश मिलते ही प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।

दूसरी तरफ शिक्षकों के संगठनों का कहना है कि हाइकोर्ट के एक सदस्यीय बेंच के खिलाफ दो सदस्यीय बेंच में सुनवाई के अपील की जा रही है। संगठनों के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों के हित को देखते हुए अपील करने का फैसला लिया गया है।

सर्वाधिक सिमरी बख्तियारपुर में हैं अप्रशिक्षित जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में सबसे अधिक अप्रशिक्षित शिक्षक पदास्थापित हैं। बनमा ईटहरी में 13, कहरा में 4, महिषी में 7, नवहट्टा में 5, पतरघट में 7, सलखुआ में 9, सत्तर कटैया में 6 सौरबाजार में 6, सिमरी बख्तियारपुर 15, सोनवर्षाराज में 2 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक कई बार मौका देने के बाद शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

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घर बैठे ही मोबाइल से कृषि उपकरण करा सकेंगे बुक

               मोबाइल एप्प लाॅन्च

पटना। किसानों को कृषि उपकरण बैंकों से अब पंचायत स्तर पर कृषि उपकरण सहजता से उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार ने पंचायतों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित कर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। अब वे घर बैठे कृषि उपकरण बुक कर सकेंगे और उसका उपयोग कृषि कार्यों में कर सकेंगे। शुक्रवार को सहकारिता मंत्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के मोबाइल एप को लॉन्च किया।

मौके पर विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी और सहयोग समितियां निबंधक बैद्यनाथ यादव भी मौजूद थे। कृषि उपकरण बैंकों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि संयंत्र रियायती मूल्य पर पंचायतों में उपलब्ध करायी जा रही है। उपकरणों की बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने हायरिंग मोबाइल एप विकसित किया है। कृषि उपकरणों की उपलब्धता व उनके किराये की दर की जानकारी एप पर दी गयी है। किसान सहकारिता विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800110 पर भी कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकते हैं।मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा सितंबर 2020 में प्रदान की गई थी।

बिहार में 6 हजार शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली :-

बिहार में 6 हजार शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली :-

बिहार के 8386 मध्य विद्यालयों में से तकरीबन 6000 में रिक्त एक-एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर बहाली होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नये सिरे से जल्द आवेदन मांगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 7 नवम्बर तक रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। जिलों को रिक्ति का ब्योरा नियोजन इकाईवार एवं कोटिवार देना होगा।

इसी साल के आरंभ में शिक्षा विभाग ने 8386 मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के एक-एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। मई में हुए नियोजन की रिपोर्ट जिलों से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी है। 8386 पदों में से महज 2350 पर ही नियुक्ति की सूचना जिलों ने दी है। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकतर नियोजन इकाइयों में पद रिक्त रह गये हैं और वहां कोई आवेदन भी उपलब्ध नहीं है। 2019 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शारीरिक शिक्षा पद पर बहाली के लिए पात्रता परीक्षा ली थी। इसमें 3500 ही सफल हुए थे। अब 2300 नियुक्त हो चुके हैं तो 1200 ही पात्र अभ्यर्थी मौजूद हैं। प्राथमिक निदेशालय द्वारा नवम्बर में ही दुबारा आवेदन लेने की तैयारी है। इस तरह 1200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तय है। 

5 नवंबर 2022

शिक्षा विभाग 4 दिनों में बच्चों की मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा इंट्री का निर्देश48 लाख बच्चे योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित , इन योजनाओं का मिलना है लाभ :-

शिक्षा विभाग 4 दिनों में बच्चों की मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा इंट्री का निर्देश48 लाख बच्चे योजनाओं के लाभ से हो सकते हैं वंचित ,इन योजनाओं का मिलना है लाभ :-

मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल योजना के साथ-साथ पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन, किशोरी स्वास्थ्य आदि योजनाओं के अंतर्गत बच्चों को राशि दी जानी है।

पटना। राज्य के सरकारी व सरकार संपोषित स्कूलों की पहली से 12वीं कक्षा के 48 लाख बच्चे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। ये वैसे बच्चे हैं, जो स्कूलों में नामांकित तो हैं लेकिन मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर इनकी डाटा इंट्री विद्यालयों ने नहीं की है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि चार दिनों के अंदर इन बच्चों की मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा इंट्री कर रिपोर्ट भेजें।

विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (योजना एवं लेखा) को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि समीक्षा के क्रम में जानकारी मिली है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से प्राप्त यू-डाइस पर सत्र 2021-22 में सभी सरकारी और अनुदानित विद्यालयों के पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या दो करोड़ 26 लाख, 45 हजार 130 है। मगर 2022-23 के लिए दो नवंबर तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर मात्र एक करोड़ 88 लाख, 86 हजार की ही इंट्री हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस परिस्थिति में लगभग 48 लाख बच्चे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आठ नवंबर तक सभी नामांकित एवं पंजीकृत बच्चों की डाटा इंट्री कराते हुए विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

75 प्रतिशत उपस्थिति की भी रिपोर्ट हुई तलब

30 अगस्त को ही विभाग ने जिलों से कहा था कि सभी बच्चों की डाटा इंट्री 5 अक्टूबर तक पूर्ण करने के बाद 75 प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार ‘यस’ या ‘नो’ के रूप में चिह्नित करने के बाद 15 अक्टूबर, 2022 तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) अंतिम रूप से अनुमोदित करें। माध्यमिक निदेशक ने जिलों से कहा है कि विद्यालयों में 75 प्रतिशत उपस्थिति वालों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट भी भेजें। इसका प्रमाणपत्र भी भेजना है कि सभी नामांकित बच्चों की डाटा इंट्री कर दी गई है। प्रमाणपत्र पर डीईओ और डीपीओ का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

इसी माह होना है भुगतान

पहली से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को योजनाओं की राशि का भुगतान इसी माह होना है। शिक्षा विभाग के डीबीटी कोषांग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। समारोहपूर्वक 75 हाजिरी की अनिवार्यता पूरी करने वाले लाखों बच्चों के खाते में करीब 5000 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। पिछले दो सत्रों में कोरोना के चलते स्कूलबंदी को देखते हुए 75 हाजिरी की अनिवार्यता में छूट दी गई थी।

डीईओ होंगे जवाबदेह

शिक्षा विभाग के डीबीटी कोषांग ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी जिले में कोई बच्चा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर डाटा इंट्री नहीं होने से योजनाओं के लाभ से वंचित रहता है तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। अगले चार दिन में यदि किसी जिले का डाटा अपडेट नहीं होता है तो समझा जाएगा कि उस जिले में कोई भी बच्चा कल्याणकारी योजनाओं के लिए वंचित नहीं है।

5  नवम्बर 2022