सात निश्चय पार्ट-2 के तहत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष तक सोलर लाइट से रोशन कर देगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के लिए राशि जारी कर दी है। सोमवार को ऊर्जा विभाग ने इस मसले पर पंचायतीराज विभाग के साथ बैठक की। बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के लिए पर्याप्त राशि है। सोलर लाइट लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए चयनित सभी दस एजेंसियां अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। सभी जिलाधिकारी एजेंसियों से एग्रीमेंट कर काम के अनुरूप बैंक गारंटी लेकर काम को पूरा कराएं।
Source हिंदुस्तान 22/11/2022