यू डायस पोर्टल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी स्कूलों को दिया नोटिस

राज्य के 1.60 करोड़ बच्चों का स्कूलों ने आधार नंबर नहीं भरा

दस जिलों के बच्चों के आंकड़े

जिला कुल नामांकन बिना आधार के बच्चों की संख्या

पटना 1124253 813859

भागलपुर 995820 654324

बेगूसराय 636000 325649

दरभंगा 1096900 789876

गया 1031250 765437

मधुबनी 959000 567894

मुजफ्फरपुर 1146300 765483

समस्तीपुर 861440 435679

नालंदा 766250 467532

प. चंपारण 868500 453267

● बिना आधार नंबर के बच्चों का जारी नहीं होगा यूनिक नंबर

बच्चों का यू-डायस पोर्टल को भरा तो गया है, लेकिन उनका आधार नंबर नहीं दिया गया है। बिना आधार नंबर के बच्चों को यूनिक आईडी नंबर नहीं मिलेगा। बच्चों के आधार नंबर से ही नकली बच्चे पकड़े जायेंगे।

-बी कार्तिकेय धनी, राज्य परियोजना पदाधिकारी

पोर्टल पर आंकड़े भरने की अंतिम तिथि 10 तक

स्कूलों को बच्चों के आंकड़ों को दस जून तक भरने का अंतिम समय दिया गया है। अगर दस जून तक छात्रों का आंकड़ा प्रविष्ट नहीं किया जाएगा तो ऐसे स्कूलों का यू-डायस नंबर को रद्द कर दिया जायेगा। बता दें कि अभी तक 1200 से अधिक निजी स्कूलों को यू-डायस कोड रद्द कर दिया गया 

पटना। यू डायस पोर्टल पर सूबे के 1.60 करोड़ बच्चों का सरकारी व निजी स्कूलों ने आधार नंबर नहीं भरा है। इनमें पहली से 12वीं तक के बच्चे शामिल हैं। इन्हें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने चिह्नित किया है। मालूम हो कि स्कूलों में नकली नामांकित बच्चों को चिह्नित करने को यू-डायस पोर्टल पर बच्चों का आंकड़ा मांगा गया था।

पटना जिले में 11 लाख 24 हजार 253 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन इनमें 8 लाख 13 हजार 859 छात्र-छात्राओं का आधार नंबर यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। वहीं 2 लाख 53 हजार 512 छात्र-छात्राओं के आधार नंबर को सत्यापन नहीं किया गया है। हर जिले में नामांकन की तुलना में स्कूलों ने 80 से 90 बच्चों का आधार नंबर नहीं दिया है। इस बाबत स्कूलों को नोटिस दिया गया। वहीं जिला शिक्षा कार्यालय को 30 जून तक का समय दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की मानें तो निजी और सरकारी स्कूल में कक्षा एक में नामांकन लेने के समय आधार नंबर लिया जाता है। ज्यादातर अभिभावकों द्वारा आधार नंबर दिया जाता है। इसके बावजूद यू-डायस पोर्टल पर बच्चों के आधार नंबर को छुपा लिया गया है। जब जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सत्यापन किया गया तो पता चला कि हर स्कूल में बच्चों का आधार नंबर है, इसके बाद भी पोर्टल पर नहीं भरा गया है। अब इसे अनिवार्य रूप से भरने का निर्देश दिया गया है।

ग्रामीण कार्य विभाग में 16 हजार पदों पर नई नियुक्तियां होंगी

ग्रामीण कार्य विभाग में 16 हजार पदों पर नई नियुक्तियां होंगी

 

रविवार को ज्ञान भवन में ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की 22वीं आम सभा का उद्घाटन करते उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव।

खराब सड़कें ठीक करें

उपमुख्यमंत्री ने अभियंताओं और अधिकारियों से कहा कि सबसे खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें। सड़कों और पुलों के निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। कई नए पुलों की टूटने की सूचना मिली है, इससे सरकार की बदनामी तो होती है, लेकिन उससे बड़ी चिंता आमलोगों के जान-माल के नुकसान को रोकना है। बहुत जल्द राज्य में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग क्वालिटी लागू करेंगे। इससे ग्रामीण सड़कों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। निर्देश दिया कि प्रत्येक महीने अधिकारियों और अभियंताओं के काम की मॉनिटरिंग कर उनकी रैंकिंग जारी की जाए।

● उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव ने की घोषणा

● ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की आम सभा में हुए शामिल

पटना। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16 हजार नई नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां तकनीकी से लेकर सहायक कर्मचारियों तक के पदों पर की जाएगी। इसका मकसद विभाग में मानवबल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है। उपमुख्यमंत्री ने यह बातें रविवार को ज्ञान भवन में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें आमसभा और विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कहीं।

गौर हो कि 31 मई को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण पथों के रखरखाव का जिम्मा विभाग को खुद निभाने का निर्देश दिया था। इसके लिए जितने अभियंता व कर्मियों की दरकार हो, उनकी बहाली जल्द करने को कहा था। इसी के मद्देनजर डिप्टी सीएम सह विभागीय मंत्री तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद शीघ्र ही बहाली की प्रक्रिया आरंभ होगी।

उप मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, इसलिये उनकी कोशिश बेहतर तरीके से जिम्मेवारी निभाने की है। उन्होंने अभियंताओं और अधिकारियों से कहा कि उन्हें क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी के दबाव में आने और गलत काम करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हो तो इसकी सूचना विभाग के सचिव पंकज पाल के माध्यम से उनतक पहुंचाएं। समस्या का समाधान होगा। ईमानदारी से काम करें। मौके पर आम सभा में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण की पिछली बैठक में पारित एजेंडा की पुष्टि की गई। साथ ही पिछले डेढ़ साल में विभिन्न कार्यकारिणी समिति की बैठकों में पारित 25 एजेंडा बिंदुओं को ध्वनिमत से पारित किया गया।