पटना। इंदिरा आवास के अधूरे पड़े घरों को राज्य सरकार अब अपने पैसे से बनवाएगी। गरीबों को अपना आशियाना बनाने के लिए बिहार समेत देशभर में 1996 से इंदिरा आवास योजना लागू थी। इसके तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए 35 हजार की सहायता राशि मिलती थी। 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। इस नई योजना के लागू होने के बाद आवास के लिए उन्हें कोई मदद का प्रावधान नहीं है, जिन्हें पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला हो। लेकिन बिहार में ऐसे लाभुकों की संख्या लाखों में हैं, जिन्हें 2010 के पूर्व ही इंदिरा आवास के तहत सहायता तो मिली, लेकिन उनके घर अपूर्ण ही रह गए ।
Source हिंदुस्तान 21/01/2023
