मंत्री आलोक मेहता ने विधानपरिषद में कहा, भर्ती प्रक्रिया जारी राजस्व विभाग3 माह में 10 हजार पदों पर होगी नियुक्ति

राजस्व विभाग 3 माह में 10 हजार पदों पर होगी नियुक्ति 

● बहाल कर्मचारियों को विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती में लगाया जाएगा। 

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजस्व विभाग में तीन माह के अंदर दस हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में लगाया जाएगा।

विधान परिषद में राजस्व विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री आलोक मेहता ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य ससमय पूरा करने एवं अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए 15 हजार पद स्वीकृत हैं। इसमें से दस हजार 101 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8244 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पदों पर बहाली होनी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन टेस्ट कर सीधी बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया, भूअभिलेख का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। रिकार्ड को रिजर्व भी रखा जा रहा है ताकि दो जगह रहने पर कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए हर अंचल में एक भवन बनाया जा रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए पिछले पांच दिनों में 45 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। वासरहित भूमिहीनों को भी जगह चिह्नित कर आवास के लिए जमीन दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर निर्धारित दर पर खरीद की जाएगी। दिसंबर तक यह काम पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज के 90 फीसदी आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं। विधान परिदष के दूसरे सत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त एवं वाणिज्य विभाग के बजट पर वाद विवाद हुई। चर्चा में भाजपा एमएलसी जनक राम, देवेश कुमार के अलावा जदयू के आफाक अहमद खान और ललन कुमार सर्राफ और निर्दलीय सर्वेश कुमार ने भाग लिया।

शिक्षा विभाग से स्कूलों को एनओसी लेना अनिवार्य, नामांकन लेने से पहले जांच होगी बिना एनओसी वाले स्कूलों का टीसी मान्य नहीं होगा

बिना टीसी सरकारी, सीबीएसई व केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं

टीसी की मान्यता खत्म होने से इन स्कूलों के बच्चों का नामांकन न तो किसी सरकारी स्कूल में होगा और न ही सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय में ही होगा। बता दें कि निजी स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे आठवीं के बाद नौंवी में सरकारी स्कूल में नामांकन लेते हैं। लेकिन अब जिन निजी स्कूलों के पास यू-डायस नंबर होगा, वहीं के बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हो पायेगा।

● शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को जारी किए दिशा-निर्देश

● यू-डायस और ई-संबंधन से निबंधित स्कूल का ही टीसी होगा मान्यता

 तीन लाख बच्चे बिना एनओसी वाले स्कूलों में पढ़ते हैं शिक्षा विभाग ने राज्यभर में 15 हजार से अधिक ऐसे स्कूलों को चिह्नित किया है जो अनिधिकृत (बिना अनुमति के) संचालित हो रहे हैं। इसमें लगभग तीन लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इसमें ज्यादातर स्कूल एक से आठवीं तक के हैं। ये स्कूल अभिभावकों से शुल्क के तौर पर मोटी रकम भी वसूलते हैं। लेकिन राज्य सरकार से एनओसी तक नहीं लेते हैं। डीईओ अमित कुमार ने बताया कि एनओसी लेने के बाद स्कूलों को राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा। नियम के तहत ही 25 फीसदी गरीब बच्चों का नामांकन लेना है। इन सब से बचने के लिए कई स्कूल एनओसी नहीं लेते। ऐसे स्कूलों को चिह्नित किया जा रहा है।

अभिभावक रखें ध्यान:-

● सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल में दाखिले से पूर्व करें जांच

● नामांकन लेने के समय अभिभावक यू-डायस नंबर स्कूल से मांगें

● ई-संबंधन पोर्टल खोल कर स्कूल का निबंधन देख लें

● नामांकन के समय स्कूल प्रशासन के प्रलोभन से बचें

● किसी तरह का शक हो तो तुरंत डीईओ कार्यालय से संपर्क करें।

राज्य सरकार से जिन स्कूलों को एनओसी मिलता है, उन्हीं स्कूलों को सीबीएसई मान्यता देती है। पहले राज्य सरकार से निजी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है। बिना इसके सीबीएसई से संबद्धता नहीं मिल सकती है। ग्लेंडा गॉलेस्टॉन, सिटी को-ऑर्डिनेटर सीबीएसई

पटना। राज्य सरकार से बिना एनओसी वाले स्कूलों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) मान्य नहीं होगा। सूबे में 15 हजार स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक शिक्षा विभाग से एनओसी नहीं लिया है। इन स्कूलों ने न तो यू-डायस से निबंधन करवाया है। न ही ये ई-संबंधन पोर्टल से ही निबंधित हैं। ऐसे स्कूल का टीसी दाखिले के समय परेशानी का सबब बनेगा। इस टीसी पर छात्रों को किसी अन्य स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग इसकी कॉपी सभी जिला शिक्षा कार्यालय को भी भेज दी है।

बता दें कि एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है। नए सत्र में सैकड़ों बच्चे आगे की कक्षा में नामांकन दूसरे स्कूलों में लेते हैं। स्कूल बदलने में उन्हें टीसी की जरूरत होती है। पहले दाखिला लेने में दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन अब संबंधित डीईओ द्वारा सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है। छात्र जब टीसी लेकर दूसरे स्कूल में दाखिले के लिए जाएंगे तो पहले टीसी से संबंधित स्कूल की संबंधता देखी जाएगी। इस दौरान देखा जाएगा कि स्कूल के पास यू-डायस नंबर है या नहीं है। स्कूल ने अभी तक ई-संबंधन में निबंधन करवाया हैं या नहीं। यदि स्कूल में पास ये सारा कुछ नहीं होगा तो ऐसे स्कूल के टीसी को अमान्य घोषित कर दिया जायेगा।