तीन लाख शिक्षक भर्ती होंगे,नयी नियमावली मंजूर

24/02/2023 

● शिक्षा विभाग की स्वीकृति मिली, अब कैबिनेट की मुहर के लिए जाएगी नियमावली

● स्वीकृति के बाद 7 वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस चरण के तहत इस वर्ष विभाग 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर अपनी सहमति दे दी है। अब नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गुरुवार को मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार 10 लाख नौकरी देने का अपना वायदा पूरी करेगी। पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी। दरअसल, नयी नियमावली के माध्यम से सरकार शिक्षक नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस लेकर एक एकीकृत आयोग को सौंपा जा रहा है। मौजूदा पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि प्रस्तावित नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी।

सीबीएसई ने मांगी निजी स्कूलों से नए सत्र की किताबों की सूची

23/02/2023 

● एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई● हर कक्षा में 80 एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य पर निजी स्कूल नहीं मानते नियम

20 फीसदी ही होती हैं एनसीईआरटी की किताबें

स्कूलों में मनमाने ढंग से किताबें चलाई जाती है। ज्यादातर स्कूलों के हर कक्षा के किताबों की सूची में 20 फीसदी ही एनसीईआरटी की किताबें होती हैं। निजी स्कूल ी२ं विभिन्न निजी प्रकाशन की किताबें चलाई जाती हैं। ऐसा करने से बच्चे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से वंचित रह जाते हैं। वहीं अभिभावकों को अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती है।

मोटी किताबों के कारण बस्ता नहीं होता हल्का

बोर्ड ने यह भी कहा है कि निजी प्रकाशन की किताबों की खरीदारी में अभिभावकों की आर्थिक बोझ पड़ता है। साथ में बच्चों का बस्ता हल्का नहीं रहता। बच्चे दो या तीन भी किताबें ही स्कूल बैग में रखते हैं तो भी वो भारी हो जाता है। ज्ञात हो कि निजी स्कूल द्वारा हर साल किताबों के दाम बढ़ा दिये जाते हैं। इस बार भी 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जायेगी।

पटना। सीबीएसई ने नए सत्र शुरू होने के पहले 25 मार्च तक सभी स्कूलों से किताबों की सूची मांगी है। स्कूलों को कक्षा वार किताबों की सूची (साथ में नोटबुक, स्टेशनरी) बोर्ड को उपलब्ध करवानी है। जिन स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं होंगी, बोर्ड उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। स्कूल की सूची में 80 फीसदी किताबें एनसीईआरटी की होनी चाहिए। सूची उपलब्ध होने के बाद इसकी समीक्षा होगी।

बता दें कि एनसीईआरटी की किताबें पांच से छह सौ रुपए में मिलती है। वहीं, निजी प्रकाशन की किताबों पर सात से आठ हजार रुपये खर्च होता है। निजी स्कूलों में अभिभावकों को एनसीईआरटी की जगह दूसरे प्रकाशनों की किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने पर आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने अभियान चलाया। ‘निजी प्रकाशन की किताबें 15 और स्टेशनरी 10 फीसदी हुई महंगी’ शीर्षक से 19 फरवरी को यह खबर प्रकाशित हुई थी। खबर पर संज्ञान में लेते हुए सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय ने सभी स्कूलों को चेताया है। साथ ही कहा कि कोई स्कूल एनसीईआरटी की किताबें नहीं चलाता हैं तो कारण बताओ नोटिस देने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोसी महोत्सव 10 और 11 मार्च को

22/02/2023 

सहरसा। कोसी महोत्सव 10 और 11 मार्च को आयोजित होगा। यह निर्णय डीएम आनंद शर्मा की मौजूदगी में हुईबैठक में लिया गया।

प्रमंडल स्तरीय महोत्सव होने के कारण 30 लाख राशि का आवंटन मांग करने का भी विचार हुआ। वहीं नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति कराने पर भी विचार हुआ। साथ ही स्थानीय कलाकारों के समूहों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। कोसी महोत्सव पर पहले की तरह स्मारिका के प्रकाशन करने की सहमति बनी। महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर तोरण द्वार और जगह जगह होर्डिंग लगाने का निर्णय लिया गया। कलाकरों का चयन डीडीसी संजय कुमार निराला, जिला भूअर्जन पदाधिकारी रविन्द्र कुमार और सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही महोत्सव के अवसर पर स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया जिसका दायित्व डीडीसी को दिया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के समिति का भी गठन किया गया। सामान्य शाखा प्रभारी दिलीप कुमार ध्वज ने कहा कि 10 और 11 मार्च को दो दिवसीय कोसी महोत्सव का आयोजन करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कोसी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा।

मालूम हो कि वर्ष 2019 के बाद से कोसी महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ था। वर्ष 2020 मे कोसी महोत्सव आयोजन की तैयारी संबंधी बैठक तत्कालीन डीएम की अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन कोरोना काल के कारण इसका आयोजन स्थगित कर दिया गया था। पिछले साल जिले में कईमहोत्सव हुए थे लेकिन कोसी महोत्सव का आयोजन नहीं होने से कला प्रेमियों में निराशा थी। इस बार फिर से कोसी महोत्सव का पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सौजन्य से आयोजित होने की सूचना से लोगों में खुशी का माहौल है।

मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रथम पाली 9:00 बजे तक और द्वितीय पाली 1:30 तक प्रवेश की अनुमति दी गई है।

माध्यमिकऔर इंटर स्कूलों में 7360 पदों को मंजूरीस्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे

09/02/2023 

पटना। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। जल्द ही शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर प्रमुख सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को बेहतर कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन पदों का सृजन किया गया है। प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा उपलब्ध होने पर इन्हें आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख शैक्षणिक कौशल प्राप्त हो सकेगा।

अन्य फैसले P 05

सात जिलों में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास के लिए 34 करोड़ स्वीकृत

राज्य के सात जिलों शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनेगा। हर छात्रावास की क्षमता 100 विद्यार्थियों की होगी। इसके लिए 34 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। खगड़िया में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के निर्माण के लिए 6 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति मिली है। इस छात्रावास के निर्माण से अति पिछड़ा वर्ग के 100 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

● राज्य कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को दी अपनी स्वीकृति

● शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया

पटना मेट्रो रेल के लिए भूमि का होगा हस्तांतरण

पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों से नगर विकास विभाग को सशुल्क भूमि हस्तांतरित की जाएगी। मेट्रो रेल का निर्माण निर्बाध हो सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशा कर मद में प्राप्त राशि 75 करोड़ राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा पटना में एथलीट प्रतियोगिता के आयोजन के लिए छह करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

डीएलएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म 14 तक भरें

पटना। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) पाठ्यक्रम के सत्र 2023-25 में नामांकन को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन अब 14 फरवरी तक होगा। पहले आवेदन की तिथि आठ फरवरी तक ही थी। छात्र हित में बिहार बोर्ड ने आवेदन करने का एक और मौका दिया है। वहीं, शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि 15 फरवरी तक विस्तारित की गयी है।

सूबे में 50 हजार की आबादी पर खुलेगा एक एससी-एसटी स्कूलछात्र-छात्राओं के रहने के अलावा जिम, आउटडोर और इंडोर गेम की भी सुविधाएं होंगी

09/02/2023 

● विशेष स्कूलों में नामांकन कक्षा एक और छठीं में होती है

नामांकन के लिए मार्च में होगी लिखित परीक्षा

पटना जिले में तीन स्कूल और 13 छात्रावास खुलेंगे

पटना जिले की बात करें तो एससी और एसटी के तीन स्कूल खोले जायेंगे। इसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है। वहीं 13 छात्रावास खोले जायेंगे। अभी पटना जिला में आठ छात्रावास चल रहे हैं। इन छात्रावास में एससी और एसटी कोटि के छात्र स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं।

एससी और एसटी कोटि के कई स्कूल पटना में हैं। वहीं अब तीन और नये स्कूल खोले जायेंगे। इसके लिए जगह चिह्नित की जा रही है।

-अमित कुमार, डीईओ, पटना

एससी-एसटी कोटि के बच्चों के लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में नामांकन कक्षा एक और छठीं में होती है। कक्षा एक में सीधा नामांकन होता है। लेकिन कक्षा छठीं के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है। 15 फरवरी तक छात्र आवेदन करेंगे। चार मार्च को लिखित परीक्षा ली जायेगी। 16 मार्च को रिजल्ट जारी होगा। 18 से 28 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। फिर एक अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा।

पटना। राज्यभर में 50 हजार की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले जायेंगे। सूबे में 40 जगहों पर ऐसे स्कूल खोले जायेंगे। वहीं 30 हजार की आबादी पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोला जाएगा। ऐसे 136 छात्रावास खोलने की तैयारी है। यह अप्रैल 2023-24 सत्र में खोला जायेगा। इसके लिए संबंधित जिलों में जगह चिह्नित की जा रही है।

मालूम हो कि वर्तमान में राज्यभर में एससी और एसटी कोटि के बच्चों को शिक्षित करने के लिए 86 स्कूल चल रहे हैं। इसमें 66 एससी और 20 एसटी कोटि के स्कूल हैं। इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई से लेकर रहने तक की व्यवस्था है। सभी में कुल 25 हजार से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इन स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इनकी परीक्षा बिहार बोर्ड द्वारा ली जाती है। अब 40 और स्कूलों के खुलने के बाद राज्यभर में एससी और एसटी कोटि के बच्चों के कुल 126 स्कूल हो जायेंगे। वहीं नये 136 छात्रावास बनने के बाद राज्यभर में इसकी संख्या बढ़कर 247 हो जाएगी।

पांच एकड़ में बनेगा स्कूल एससी और एसटी कोटि के बच्चों के लिए स्कूल हर जिले में बनाये जायेंगे। स्कूल परिसर पांच एकड़ का होगा। इसमें स्कूल भवन के अलावा छात्र और छात्राओं के रहने की व्यवस्था और कार्यालय भी होगा। इसके अलावा जिम, आउटडोर और इंडोर गेम की आदि की भी व्यवस्था रहेगी।

37 हजार 409 पदों पर होगी बहाली

09/02/2023 

● कर्मचारी चयन आयोग ने पदों की अधिसूचना जारी की

● पांच जनवरी तक अभ्यर्थियों से लिए गए थे आवेदन

पटना। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) 2022 की परीक्षा के आधार पर रिकॉर्ड 37 हजार 409 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार की देर रात रिक्त पदों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बहाली होगी। सीजीएल में इसके पहले आठ से नौ हजार पदों पर भर्ती होती थी। आयोग ने रिक्तियों का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

आयोग द्वारा सितंबर में तकरीबन 20 हजार पदों पर भर्ती की संभावना जताई गई थी। भर्ती के लिए पांच जनवरी तक आवेदन मांगे थे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जो सूचना मिली है वह तकरीबन दोगुनी हो गई है। इनमें 15982 पद अनारक्षित, 8719 ओबीसी, 5776 एससी, ईडब्ल्यूएस 3937 और एसटी के 2997 पद हैं। सर्वाधिक 19676 पद डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स असिस्टेंट के 3140, रक्षा मंत्रालय के तहत मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 2752, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अधीन कार्यालयों में ऑडिटर के 2295 और अकाउंटेंट व जूनियर अकाउंटेंट के 1470 पदों पर भर्ती होगी।

सीएजी के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी के 1260 पद भी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के 1113, जबकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 982 पद हैं। इसके लिए पहले ही आवेदन लिया जा चुका है। वहीं डाक विभाग में 40 हजार पदों को भरने के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा विशेषज्ञ डॉ. रहमान के अनुसार बिहार से पांच लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में आवेदन करते हैं।