बुधवार, 8 फ़रवरी 2023

माध्यमिकऔर इंटर स्कूलों में 7360 पदों को मंजूरीस्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे


 
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे
स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे

पटना। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार इसके लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। जल्द ही शिक्षा विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर प्रमुख सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को बेहतर कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन पदों का सृजन किया गया है। प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होंगे। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा उपलब्ध होने पर इन्हें आवश्यकतानुसार रोजगारोन्मुख शैक्षणिक कौशल प्राप्त हो सकेगा।

अन्य फैसले P 05

सात जिलों में पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास के लिए 34 करोड़ स्वीकृत

राज्य के सात जिलों शिवहर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया और लखीसराय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनेगा। हर छात्रावास की क्षमता 100 विद्यार्थियों की होगी। इसके लिए 34 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। खगड़िया में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के निर्माण के लिए 6 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति मिली है। इस छात्रावास के निर्माण से अति पिछड़ा वर्ग के 100 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

● राज्य कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को दी अपनी स्वीकृति

● शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया

पटना मेट्रो रेल के लिए भूमि का होगा हस्तांतरण

पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों से नगर विकास विभाग को सशुल्क भूमि हस्तांतरित की जाएगी। मेट्रो रेल का निर्माण निर्बाध हो सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशा कर मद में प्राप्त राशि 75 करोड़ राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा पटना में एथलीट प्रतियोगिता के आयोजन के लिए छह करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

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