कंप्यूटर-इंटरनेट के इस्तेमाल में पिछड़ रहे युवा

1.  कंप्यूटर-इंटरनेट के इस्तेमाल में पिछड़ रहे युवा

21/04/2023 

नहीं जानते कम्प्यूटर से जुड़े अन्य काम

पीपीटी तैयार करने में भी पिछड़े

बिहार के 15 से 29 वर्ष के युवा इलेक्ट्रानिक प्रस्तुति (पीपीटी) तैयार करने में नीचले पायदान वाले राज्यों में शामिल हैं। राज्य के केवल 2.4 प्रतिशत युवा, प्रस्तुति सॉफ्टवेयर जैसे टेक्सट, चित्र, ध्वनि, विडियो, चार्ट आदि की सहायता से पीपीटी तैयार करने में सक्षम हैं। इस मामले में केरल (40.3 प्रतिशत), पुदुचेरी(24.4 प्रतिशत), तामिलनाडु (26.1 प्रतिशत) के युवा देश में पहले के तीन स्थानों पर है, जबकि अंतिम पायदान पर बिहार के नीचे केवल मेघालय (0.9 प्रतिशत) है।

● राज्य के 85.3 प्रतिशत युवा अटैचमेंट के साथ नहीं भेजना जानते ई-मेल

● केवल 2.4 प्रतिशत बिहार के युवा ही पीपीटी तैयार करने में सक्षम

पटना। सूचना एवं संचार तकनीक के दौर में बिहार के युवा डिजिटल पहचान बनाने में अन्य राज्यों से पिछड़ रहे हैं। राज्य के 15 से 29 वर्ष के अधिकतर युवा को अटैचमेंट के साथ ई-मेल भेजने, फाइल फोल्डर को कॉपी करने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने, कम्प्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रस्तुति तैयार करने में देश के ज्यादातर राज्यों के युवाओं से पीछे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2020-21 में हुए भारत में बहु संकेतक सर्वेक्षण के 78वें दौर की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।

मार्च 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 15 से 29 वर्ष के बीच केवल 14.7 प्रतिशत युवा अटैचमेंट के साथ ई-मेल भेजने में सक्षम है, जबकि देश का औसत 26.7 प्रतिशत है।

इस मामले में इस आयु वर्ग में केरल के 73.3 प्रतिशत युवा सक्षम हैं। दूसरे पायदान पर पुदुचेरी हैं जहां का प्रतिशत 71.8 है, जबकि चंडीगढ़ के 67.3 प्रतिशत युवाओं को ई-मेल अटैचमेंट के साथ भेजना आता है। इस मामले में बिहार के नीचे केवल उत्तर प्रदेश (14.3 प्रतिशत) और असम (13.5 प्रतिशत) के युवा हैं।

कम्प्यूटर पर किसी फाइल को कापी करने या फाइल दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योग्यता राज्य के केवल 26.7 प्रतिशत युवाओं के पास ही है। इस मामले में देश का औसत 41.7 प्रतिशत है। वहीं स्प्रैडशीट पर साधारण अंक गणित सूत्र लिखने की क्षमता राज्य के केवल 3.6 प्रतिशत युवाओं के पास ही है, जबकि देश का औसत इस मामले में 10 प्रतिशत है। कम्प्यूटर पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड, इंस्टॉल और कॉन्फिगर (आकार देना) में राज्य के केवल 9.6 प्रतिशत युवा ही सक्षम हैं जबकि देश का औसत 20.9 प्रतिशत है।

साभार:- हिंदुस्तान

आज से सभी स्कूल 11.15 बजे तक ही चलेगा

आज से सभी स्कूल 11.15 बजे तक ही चलेगा

सहरसा। जिले में प्रचंड लू एवं उच्च तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरा है। इसके लिए प्रभारी जिलाधिकारी संजय कुमार निराला ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत इसके द्वारा सभी कक्षाओं (पूर्व-विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) के लिए पूर्वाह्न 11:15 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। जिले के सभी स्कूल (सरकारी और निजी)। विद्यालय प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधि करें।

Source:- हिंदुस्तान

पॉलिटेक्निक में दूसरे वर्ष नामांकन के लिए आवेदन शुरु....

द्वितीय वर्ष में सीधे दाखिले के लिए आवेदन आज से

● 1406 सीटों के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे

● छात्र-छात्राएं आठ मई तक आवेदन कर सकते हैं

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू 17 अप्रैल

आवेदन की अंतिम तिथि आठ मई

फीस जमा नौ मई तक

आवेदन में सुधार 10-11 मई तक

एडमिट कार्ड जारी 28 मई

परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 11 जून

पटना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने सरकारी व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में साइंस से 12वीं या आईटीआई पास छात्रों के द्वितीय वर्ष में सीधे दाखिले के लिए आवेदन तिथि जारी की है। डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (लेटरल एंट्री) 2023 में शामिल होने वाले 1406 सीटों के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यह प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होगी। छात्र आठ मई तक आवेदन कर सकते हैं।

इसकी फीस नौ मई और आवेदन फॉर्म में सुधार 10 से 11 मई तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 28 मई को जारी होगा। परीक्षा 11 जून को होगी। सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व द्विव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 2200 रुपये देने होंगे। बीसीईसीईबी ने कहा है कि राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में अभियंत्रण डिप्लोमा स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (लेटरल एंट्री) में शामिल होने के लिए 12वीं साइंस में सफल (फिजिक्स, केमिस्ट्री अनिवार्य विषय के रूप में तथा इसके साथ गणित, जीव विज्ञान के साथ ) या 10वीं प्लस आईटीआई सफल छात्र आवेदन कर सकते हैं।

पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र 2023 में प्रथम वर्ष के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत एवं विगत वर्ष के प्रथम वर्ष में नामांकन के बाद रिक्त रह गई सीटों को जोड़कर लेटरल एंट्री से नामांकन लिया जाएगा। कुल 11016 सीटों में से 1102 व निजी में 304 सीटों पर लेटरल एंट्री से दाखिला होगा। लेटर एंट्री से नौकरीपेशा लोग भी नामांकन ले सकते हैं। इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है।

फैसला बिहार में शिक्षकों की बहाली आयोग परीक्षा लेकर करेगी :-

 राज्य कैबिनेट से नई शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी,

 सरकार आयोग तय करेगी

फैसला बिहार में शिक्षकों की बहाली आयोग करेगा

 

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा

राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। एक जनवरी, 2023 के प्रभाव से यह लागू होगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार का सालाना 1690 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। राज्य में 7.5 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।

● स्थायी निवासी ही होंगे बहाल, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

पटना। बिहार में अब पहली से 12 वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम तीन बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। मालूम हो कि वर्ष 2006 से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 17 वर्षों बाद में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 को मंजूरी दी गई। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। नई नियमावली में साफ किया गया है कि सीटीईटी और बीटीईटी (शिक्षक पात्रता परीत्रा) उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही, बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहें तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की सशर्त छूट मिलेगी। नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है। आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। मालूम हो कि अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

योग्यता के लिए आयु सीमा

प्राथमिक व मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु पहली अगस्त को 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर तय किये जाएंगे। पूर्व में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में 10 वर्ष तक की छूट होगी, लेकिन पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने के लिए राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी।

बिहार आकस्मिकता निधि कोष के लिए अब 10 हजार करोड़

बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय (कोष) जो 350 करोड़ का था, उसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 मार्च, 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से 10 हजार करोड़ कर दिया गया है। इस मद की आधी राशि आपदा प्रबंधन व राहत में खर्च की जाती है।

अनुकंपा पर नियुक्ति

इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर निुयक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान तय किया जाएगा।

पूर्व की भांति इस नियमावली में भी पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान इसमें भी लागू होंगे। इसके अंतर्गत नौवीं से 12 वीं तक में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अब शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा, लेकिन शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण भी हो सकेगा । 

सहरसा में प्रशिक्षण न लेने वाले 50 शिक्षक बर्खास्त किए जाएंगे

 सहरसा में प्रशिक्षण न लेने वाले 50 शिक्षक बर्खास्त किए जाएंगे

03/04/2023

 

51 शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए नियोजन इकाई को पत्र लिखा गया है।

-जयशंकर प्रसाद ठाकुर

प्रभारी आरडीडीई सह प्रभारी डीइओ

51 शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए नियोजन इकाई को पत्र लिखा गया है। इसमें से 50 शिक्षक अप्रशिक्षित है। दस शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच चल रही है। जल्दी ही उसपर भी फैसला हो जाएगा।

-जयशंकर प्रसाद ठाकुर, प्रभारी आरडीडीई सह प्रभारी डीइओ

● शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाई को लिखा पत्र

● एक ही प्रमाणपत्र पर दो जगह बनी शिक्षिका भी बर्खास्त होगी

सहरसा, कार्यालय संवाददाता । जिले के 51 शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा जिला शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों से की है। इनमें 50 अप्रशिक्षित शिक्षक शामिल हैं जबकि एक शिक्षक एक ही प्रमाणपत्र पर सहरसा जिले के बनमा ईटहरी और मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर में काम करने के कारण बर्खास्त किया जा रहा है।

विभाग के आदेश के बाद जिले में अप्रशिक्षित शिक्षकों को चिह्नित किया गया। 60 शिक्षकों की सूची अंतिम रूप से तैयार करते हुए उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुनवाई के बाद 50 शिक्षकों को बर्खास्त करने का फैसला किया गया। विभाग द्वारा नियोजन इकाई को बर्खास्त करने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में कार्यरत शिक्षिका व सहरसा जिले के बनमा ईटहरी में कार्यरत शिक्षिका रीना कुमारी के एक ही प्रमाणपत्र पर नौकरी करने को लेकर आरडीडीई के कार्यालय में परिवाद दायर किया गया था। सुनवाई व जांच के बाद उसे बर्खास्त करने के लिए डीपीओ स्थापना को लिखा गया। प्रभारी आरडीडीई सह प्रभारी डीइओ जयशंकरक प्रसाद ठाकुर ने बताया कि 60 में से 10 अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों के कागजातों की जांच की जा रही है।